नोएडा। दिसंबर से अटका मुआवजा और पांच प्रतिशत आबादी के भूखंडों का मामला जल्द ही निपटा लिया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने फाइलों को खोल दिया है और कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। डीसीईओ से मिलने पहुंचे किसानों को यह आश्वासन दिया गया और एडीएम की नियुक्ति होने के साथ ही मुआवजा बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि आबादी के प्लाट का निस्तारण भी करेंगे।
प्राधिकरण में 2011 किसानों के साथ विवाद के नाम रहा। मई से शुरू हुए आंदोलन और समझौते के बीच पूरा साल गुजर गया। इस दौरान जब कार्यों की रफ्तार पटरी पर आई, वैसे ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी। इसके बाद दिसंबर से मुआवजा वितरण से लेकर पांच प्रतिशत आबादी के मामले अटक गए। मार्च में आचार संहिता समाप्त हुई और नई सरकार ने सत्ता संभाली। इसके बाद तबादलों का दौर शुरू हो गया। इन सबके बीच किसानों की समस्याओं का निस्तारण का मामला फंसा रहा।
मुआवजे और पांच प्रतिशत आबादी के मामले को लेकर कई गांवों के किसानों ने उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय यादव से मुलाकात की। उन्होंने मौके पर ही आश्वासन दिया कि फाइलें खोल दी गई हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वह पात्र किसानों की सूची बनाकर तैयारियां कर लें। डीसीईओ ने बताया कि जिले में एडीएम की नियुक्ति नहीं हुई है, जैसे ही कोई अफसर कुर्सी संभालेगा इन मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित कर लिया जाएगा। जुलाई मध्य तक किसानों के सभी मामलों को समाप्त कर लेंगे।
प्राधिकरण ने शुरू की तैयारियां, जल्द होगा वितरण
एडीएम के नियुक्त होते ही बांटे जाएंगे आबादी प्लाट
डीसीईओ से मिलने पहुंचे किसानों को मिला आश्वासन Source>>>
|
-
LOGIN

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
