|
-
LOGIN
![]() Property Investment Guide & Services |
|
नोएडा(ब्यूरो)। नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स कल सुबह दस बजे क्षेत्रीय सांसद से मिलने जाएंगे। वे फ्लैटों की बकाया धनराशि पर ब्याज सहित भुगतान करने को लेकर बिल्डरों से मिल रही चेतावनी से सांसद को अवगत कराएंगे। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स … Continue reading
ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास आवंटियों से अतिरिक्त पैसा लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। प्राधिकरण सीईओ रमा रमन ने साफ कहा कि किसानों को जितना … Continue reading
सरथल खंजरपुर गांव के अधिग्रहण को चुनौती इलाहाबाद (ब्यूरो)। नोएडा के सरथलपुर गांव में औद्योगिक विकास के नाम पर अधिग्रहीत भूमि बिल्डर्स को सौंपने के खिलाफ वहां के किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अधिग्रहण वर्ष 2000 में … Continue reading
नोएडा। नवनियुक्त सीईओ रमा रमण ने मंगलवार की दोपहर में नोएडा प्राधिकरण का चार्ज संभाल लिया। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने किसान से जुड़े हुए मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने की बात कही। इसके लिए भूलेख से जुड़े हुए … Continue reading
ग्रेटर नोएडा (ब्यूरो)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को पिछले सात साल से लेकर अब तक के आवंटियों पर बोझ डालने की सीमा तय कर दी। आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत
New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) is constructing 70,160 flats in several localities of the capital, including Dwarka, Rohini, Narela, Kathputli Colony and Kalkaji Extension, minister of state for urban development Saugata Roy informed Lok Sabha in a written reply to … Continue reading
New Delhi: Farmers from nearby states are planning to troop to Delhi on Friday to protest against key provisions of the Land Acquisition Amendment Bill. The Kissan Mahasangh, a federation of farmers from Haryana, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, alleged … Continue reading
New Delhi: A massive land scam seems to have come to light, with at least 125 of 1,218 colonies granted provisional certificates for regularization failing the eligibility test: they did not fulfill the criteria of mandatory built-up area. The colonies … Continue reading
The Supreme Court has upheld the constitutional validity of the 2% levy on cost of all construction provided under the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996, and said it was an important social welfare measure which could … Continue reading