लखनऊ। मकान का नक्शा पास कराना अब मुश्किल नहीं होगा। विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को अब 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय नक्शे जल्द पास करने होंगे। यही नहीं, यदि नक्शे में कोई आपत्ति है तो भूखंड स्वामी को बुलाकर तुरंत दूर करना होगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की नई आवास नीति में इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रावधान किया गया है।

नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में 100 वर्ग मी. तक के भूखंडों पर आवासीय निर्माण, पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए नक्शा स्वीकृत कराने की अनिवार्यता पहले ही समाप्त कर दी गई थी। राज्य सरकार ने पूर्व में 300 वर्ग मी. तक के नक्शे स्वीकृत करने की प्रक्रिया सरल करने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सका। अब नई शहरी आवास नीति में प्रावधान है कि विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद क्षेत्र में 100 से 300 वर्ग मी. तक के भूखंडों के लिए भवन उपविधि के आधार पर यदि भूखंड स्वामी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार कराते हुए और उसके प्रमाण पत्र के साथ पेश करता है, तो उसे तुरंत पास करना होगा। प्राधिकरण व आवास विकास परिषद को भूखंड स्वामी द्वारा पेश नक्शे पर यदि कोई आपत्ति है तो उसे 30 दिन के अंदर दूर करनी होगी। विभाग 30 दिन के अंदर आपत्ति निस्तारण नहीं कराता है तो स्वत: नक्शा पास मान लिया जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूर्व में लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन अभियंताओं के आगे व्यवस्था चल न सकी। नई आवास नीति पास होने के बाद विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।  Source>>>